setopati
विद्यार्थी संघसंगठनहरूले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिकलगायत सेवा, सुविधा लिनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लविङ गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आइतबार भएको छलफलमा विद्यार्थी संघसंगठनका नेताहरूले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि यो व्यवस्था कानुनमै समावेश गर्न सुझाव दिएका हुन्।
‘नगर प्रमुख, शिक्षक, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैको छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन जोड दिनुपर्छ’, नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले भने, ‘पुँजीवादी देशहरुले पनि शिक्षा नि:शुल्क गरेका छन्। हामी समाजवाद उन्मुख देशले माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क गर्न लाग्नुपर्छ।’
उनले विद्यालयको पाठ्यक्रममा ‘फाइनान्सिल लिट्रेसी’ र ‘कोडिङ’ सिकाउनुपर्ने बताए। ‘माध्यमिक तहमा कोडिङ पढाउने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, उनले भने, ‘हामीले विद्यालयमा जीवन उपयोगी र राष्ट्रवादी शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
नेकपा (एमाले) को भातृ संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले प्रहरी, सेना, शिक्षक र राष्ट्रसेवकका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। ‘नीति निर्माणमा हुनेले सार्वजनिक विद्लयायमा पढाउन रुची नदेखाउने भएकाले ऐनमै यो व्यवस्थता राख्नुपर्छ’, उनले भने।
बडालले निजी लगानीका विद्यालय पाँचदेखि सात वर्ष भित्रमा अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुने बाध्यकारी व्यवस्था राख्नुपर्ने पनि बताए। सरकारले ल्याएको विधेयकमा विद्यालाय शिक्षामा निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए।
