दक्षिण कोरियाले काम–जीवन सन्तुलन सुधार्ने र अत्यधिक कार्यघण्टा घटाउने उद्देश्यका साथ ४.५ कार्यदिन प्रणाली लागू गर्ने साना तथा मध्यम आकारका कम्पनीहरूलाई सरकारी आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको लामो कार्यसंस्कृति सुधार गर्न सरकार अघि बढेको यो कदमलाई श्रम सुधार नीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको छ।
सरकारी योजना अनुसार आगामी जनवरीदेखि ५० जनाभन्दा कम कर्मचारी रहेका कम्पनीहरूले ४.५ कार्यदिन प्रणाली लागू गरेमा प्रत्येक कर्मचारीका लागि प्रति त्रैमासिक ६ लाख वोन (६००,००० वोन) बराबरको सहयोग प्राप्त गर्नेछन्। साथै, यस अवधिमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरेमा प्रति व्यक्ति अधिकतम ८ लाख वोन (८००,००० वोन) सम्म अतिरिक्त सहायता उपलब्ध गराइनेछ।
त्यसैगरी, ५० देखि ३०० जना कर्मचारी भएका कम्पनीहरूले पनि यस कार्यक्रमअन्तर्गत अधिकतम १०० जना कर्मचारीसम्मलाई समावेश गरी सरकारी सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको विश्वास अनुसार यसले श्रमिकको कार्यसन्तुष्टि बढाउनुका साथै दीर्घकालमा कम्पनीको उत्पादकत्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुल २७ अर्ब ६० करोड वोन बजेट स्वीकृत गरिएको छ। साथै, कम्पनीहरूलाई नयाँ कार्यप्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक परामर्श, व्यवस्थापन सुधार तथा कार्यसमय पुनःसंरचना सम्बन्धी सहयोगका लागि थप १ अर्ब ७० करोड वोन बजेट छुट्याइएको छ।
यो योजना राष्ट्रपति ली जे–म्याङको श्रम सुधार एजेन्डाअन्तर्गत अघि बढाइएको हो। सरकारले सन् २०३० सम्म दक्षिण कोरियाको औसत वार्षिक कार्यघण्टालाई विकसित मुलुकहरूको साझा संस्था OECD को औसतभन्दा तल झार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ।
यसैबीच, कर्मचारीहरूको प्रतिक्रिया पनि सकारात्मक देखिएको छ। कार्यस्थलमा गोप्य प्रतिक्रिया साझा गरिने ‘ब्लाइन्ड’ (Blind) नामक एपमार्फत १३ हजार कर्मचारीमाथि गरिएको सर्वेक्षणमा ७८ प्रतिशतले ४.५ कार्यदिन प्रणालीलाई समर्थन गरेको देखिएको छ। धेरै कर्मचारीले मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक समय र व्यक्तिगत जीवनमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका छन्।
तर, नियोक्ता तथा उद्योग समूहहरूले भने केही चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको तर्क अनुसार पर्याप्त उत्पादकत्व वृद्धि बिना कार्यघण्टा मात्र घटाइए प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुनसक्छ। हाल दक्षिण कोरियाको प्रति घण्टा श्रम उत्पादकत्व OECD औसतको करिब ८० प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले संरचनात्मक सुधार, प्रविधि प्रयोग र दक्षता वृद्धि बिना नतिजा सीमित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकार भने श्रमिकको जीवनस्तर सुधार र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि श्रमसंस्कृतिमा परिवर्तन अपरिहार्य रहेको अडानमा रहेको छ।
