काठमाडौं । रसुवा जिल्लाको रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिपछि सरकारले तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै १० वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
२०८३ भदौ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।
सरकारले घाइतेहरूको तत्काल निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालमार्फत उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ।
त्यस्तै, बाढीबाट प्रभावित तथा बिचल्लीमा परेका नागरिकको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गरिनेछ। आवश्यक सबै साधन परिचालन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको छ।
घर तथा निवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा राखी खाने–बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित समितिहरूले मिलाउनेछन्।
बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक तथा खानेपानी सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तथा अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति पुनःसञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ। अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा पनि तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
बाढीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
त्यस्तै, क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा, विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यो निर्णय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम गरिएको हो।
सरकारले रसुवा बाढीपछि उद्धार, उपचार, राहत, सुरक्षित स्थानान्तरण, पूर्वाधार पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
