काठमाडौं । हाल देशभर चलिरहेको जेन-जी आन्दोलनका माग र संसद विघटनलगायतका विवादास्पद मुद्दामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आन्दोलनकारी प्रतिनिधिहरूसँग सहमत भएका छन्। राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न र जनआवाजलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति कार्यालय सक्रिय देखिएको छ।
यसैबीच, मुलुकमा अन्तरिम सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरूसँगको व्यापक परामर्शपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने सहमति बन्न लागेको बताइन्छ।
स्रोतहरूका अनुसार, नयाँ अन्तरिम सरकारले जनगुनासो सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। आन्दोलनकारी पक्षले पनि यस कदमलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएको जनाइएको छ।
