सियोल, २०२५ अगस्ट – दक्षिण कोरियामा कार्यरत विदेशी कामदारका लागि अधिकार संरक्षण प्रणाली कडाइका साथ लागू भैरहेको छ। सरकारले भेदभाव, ज्याला नतिर्ने, कार्यस्थल दुर्व्यवहार, यौन उत्पीडन, औद्योगिक दुर्घटना लुकाउने, तथा मानव अधिकार उल्लङ्घन लगायतका व्यवहार निषेध गर्ने नीति अगाडि सारेको छ। विदेशी कामदारहरूले आफ्नो अधिकारको संरक्षण र उजुरी दर्ता गर्न बहुभाषिक परामर्श सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
सरकारले काम गर्ने अवस्था, मौखिक दुर्व्यवहार र हिंसा, औद्योगिक दुर्घटना लुकाउने, तथा मानव अधिकार उल्लङ्घन जस्ता व्यवहार निषेध गरेको छ। कोरियाली कामदारसँग तुलना गर्दा न्यून ज्याला, भत्ता नदिनु, काम व्यस्त छ भन्दै आराम समय नदिनु, वार्षिक बिदा अस्वीकार गर्नु, कार्यस्थलमा अपमानजनक शब्द वा कुटपिट गर्नु, छात्रावास वा कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन, दुर्घटना रिपोर्ट नगर्ने वा क्षतिपूर्ति रोक्ने, अवैध वा असुरक्षित आवास व्यवस्था, परिचयपत्र वा बैंकबुक कब्जा, आवागमनमा प्रतिबन्ध लगायतका क्रियाकलापहरू कानुनले निषेध गर्दछ।
सघन रिपोर्टिङ अवधि ११ अगस्ट देखि २९ अगस्ट २०२५ सम्म सञ्चालन हुनेछ। यस अवधिभर रोजगार केन्द्रको विदेशी कामदार टोलीले प्रत्येक बुधबार फील्ड रिपोर्टिङ सञ्चालन गर्नेछ। उजुरी र परामर्शका लागि विदेशी कामदार परामर्श केन्द्र (T. 1577-0071) र श्रम मन्त्रालय बहुभाषिक परामर्श सेवा (1350 ext.5) उपलब्ध छन्। स्थानीय शाखा कार्यालयहरू र HRD Korea मा शाखा अनुसार परामर्शदाता उपलब्ध रहेका छन्।
विदेशी कामदारले कानुनी कारण प्रमाणित भएमा व्यवसाय बन्द, कामको सर्त उल्लङ्घन, अनुचित व्यवहार, आवास मापदण्ड उल्लङ्घन जस्ता अवस्थामा रोजगारदाताको सहमति बिना पनि कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार राख्छन्। पहिलो तीन वर्षमा तीन पटक, त्यसपछि १ वर्ष १० महिनामा दुई पटक, र विशेष अवस्थामा प्रमाणित भएमा सीमाबिनै कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
कोरिया भरिका प्रमुख कार्यालय र शाखाहरूमा बहुभाषिक परामर्शदाता परिचालन गरिएको छ। नेपाली भाषाका कामदारका लागि विशेष रूपमा इक्सान, ग्वाङ्जु, आन्याङ, ग्यॉन्ग्गी, चोनान, चाङ्वोनलगायत शाखामा सेवा उपलब्ध छ। अन्य भाषामा पनि कामदारहरूले आवश्यक परामर्श लिन सक्छन्।
कोरियामा कार्यरत विदेशी कामदारका लागि भेदभाव, दुर्व्यवहार, मानव अधिकार उल्लङ्घन विरुद्ध सरकारी निगरानी, बहुभाषिक परामर्श, फील्ड–रिपोर्टिङ, र उजुरी/मध्यस्थता प्रणाली सक्रिय छ। विदेशी कामदारहरूले आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्न सबै उपलब्ध केन्द्रहरू प्रयोग गर्न र प्रमाण संकलन गरी उजुरी दर्ता गर्न सल्लाह दिइएको छ।
