सर्वसाधारणलाई आक्रोशित बनाएको नाजु (전남 나주) ईँटा कारखाना प्रकरणपछि प्रहरी प्रशासनले यो कदम चालिएको हो। सो घटनामा कामदारलाई फोर्कलिफ्टमा बाँधेर कुटपिट गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि ठूलो आलोचना भएको थियो। राष्ट्रपति ली जे–म्युङले यसलाई “सह्य हुन नसक्ने हिंसा र स्पष्ट मानवअधिकार हनन” भन्दै तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए।
यसै सन्दर्भमा, अगस्ट १८ देखि नोभेम्बर २५ सम्म प्रहरी प्रशासनले “विदेशी कामदार मानवअधिकार उल्लङ्घन विरुद्ध विशेष कारबाही अवधि” घोषणा गरेको छ। यस अवधिमा प्रत्येक प्रदेशीय प्रहरी र स्थानीय प्रहरी कार्यालयहरूमा छुट्टै टिम बनाई छापा, अनुसन्धान र निगरानी बढाइनेछ।
प्रहरीले नागरिक समाजसँग समन्वय गर्दै उद्योग–कारखानामा हुने हिंसा, यातना, मजदुर शोषण, वेतन रोकावट, यौन हिंसाजस्ता मुद्दामा प्रत्यक्ष संलग्न हुने जनाएको छ। साथै, श्रम मन्त्रालयसँग हटलाइन स्थापना गरेर तत्काल प्रतिवेदन आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि पीडित कामदार अवैध (अनडाकुमेन्टेड) आवासीय भए पनि उनीहरूले ‘अनधिकृत बसोबासको सूचना नदिने व्यवस्था’ मार्फत कानुनी सुरक्षा पाउनेछन्।
