कमला केसी/दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरियाको संसदले हालै अध्यागमन कानुनमा संशोधन पारित गरेको छ, जसले बिना भिसा रहेका प्रवासी श्रमिक र शरणार्थीहरूलाई २० महिनासम्म शुरक्षा गृह (हिरासतमा) राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस कदमलाई प्रवासी मानवअधिकारवादी समूहहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन्
अब बिना भिसा रहेका व्यक्तिहरूलाई ९ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सकिने, र विशेष परिस्थितिमा यो अवधि २० महिनासम्म थप्न सकिनेछ। यसअघि, यस्तो हिरासत अवधि अनिश्चितकालीन थियो, प्रवासी श्रमिक युनियनको लगातारको बिरोधपछि २०२३ मा कोरियाली संवैधानिक अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।
नयाँ कानुनले हिरासतको अवधि सीमित गरे पनि, हिरासत प्रक्रियामा न्यायिक निगरानीको कुनै व्यवस्था गरेको छैन, जसले प्रशासनिक अधिकारीहरूको निर्णयलाई अझै पनि मनोमानी बनाउन सक्छ। शरणार्थी र अबैंधानिक बसेकाहरु आफ्नो देश फर्कन नचाहेको खण्डमा शरणार्थी र अबैंधानिक बसेकाहरु आफ्नो देश फर्कन नचाहेको खण्डमा
प्रवासी श्रमिक युनियन MTU का अध्यक्ष उदय राईले यस कानुनको कडा आलोचना गर्दै भन्नुभयो “यो संशोधनले प्रवासी श्रमिकहरूको मानवअधिकारलाई उल्लंघन गरेको छ। हामी यसका विरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्नेछौं।” उहाँले थप्नु भयो “प्रवासी श्रमिकहरूलाई कारागारभन्दा पनि खराब अवस्थामा राख्नु लज्जास्पद छ।”
मानवअधिकारवादी समूहहरूले यो कानुनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धिको उल्लंघन भनेका छन्, जसमा शरणार्थीहरूको संरक्षण र सम्मानको सुनिश्चितता गरिएको छ।
यो कानुन पारित हुँदा कोरियाली संसदमा कुनै पनि प्रगतिशील सांसदले विरोध नगरेकोमा आलोचना भएको छ। एक मात्र सांसदले विरोध जनाए पनि, उनको कारण हिरासत अवधि अझै छोटो बनाइएकोप्रति असन्तुष्टि थियो, मानवअधिकारको पक्षमा होइन ।
यो कानुनी संशोधनले दक्षिण कोरियामा प्रवासी श्रमिक र शरणार्थीहरूको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मानवअधिकारवादी समूहहरू र प्रवासी समुदायहरूले यसको विरोध जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आगामी दिनहरूमा यस विषयमा थप बहस र विरोध प्रदर्शनहरू हुने देखिएको छ।
