काठमाडौँ — स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि छानिएका १ सय ८३ परियोजनामध्ये १ सय ६५ वटाले कर्जा पाएका छन् । ती स्टार्टअप परियोजनाका उद्यमीलाई १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरिएको औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार ती उद्यमीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तोकिएको शाखा कार्यालयबाट पहिलो किस्ताबापत ५ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । केहीले दोस्रो किस्ता पनि लिएका छन् । ‘बाँकी १८ परियोजनामध्ये ३ वटा कालोसूचीमा परेका छन्, त्यसकारण ऋण पाउँदैनन्,’ उनले भने । बाँकी १५ परियोजनाले साउनभित्रै कर्जा पाउने उनको भनाइ छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण गर्न २४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । ‘कुल विनियोजित बजेटमध्ये १७ करोड रुपैयाँ उद्यमीलाई वितरण गरिसक्यौं,’ गुप्ताले भने, ‘वितरण गरिएको रकमबाट करिब ४ करोड निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा राखेका छौं ।’ कर्जा सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि–२०८० मा उल्लेख छ ।
सिफारिसमा परेका परियोजनाहरूले परियोजना धितो राखेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउँछन् । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा ५ लाखसम्मको कर्जामा एक किस्ता, १५ लाखसम्मका लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथिको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्टार्टअप कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ । परियोजनाले दोस्रो वर्षदेखि साँवा र ब्याजबापत्को रकम तिर्न सुरु गर्नुपर्छ ।
स्टार्टअपलाई कर्जा दिने भनेर सरकारले वर्षौंदेखि बजेटमा उल्लेख गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्ष पनि अन्तिममा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो । प्रतिष्ठानले ०८० माघ १९ देखि फागुन १० सम्म ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जाका लागि मागेको प्रस्तावमा १ हजार ६ सय ५८ परियोजनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । गत वैशाख ९ मा प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा योग्य प्रस्तावकको सूचीमा ३ सय ९४ परियोजना छानेको थियो । कार्यविधिअनुसार कुल कारोबार दुई करोडभन्दा बढी भएको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) २ करोडभन्दा बढी भएका परियोजना योग्य सूचीमा परेका थिएनन् ।
छनोट गरिएका ३ सय ९४ परियोजनामध्ये ३ सय ३५ परियोजनाले मात्र प्रस्तुतीकरण गरेका थिए, जसमध्ये गत जेठ २५ मा १ सय ८३ परियोजना छानिएका हुन् । प्रतिष्ठानले गत जेठ २५ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि सिफारिसमा परेका १ सय ८३ परियोजनाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । ‘प्रस्तावकहरूको फोटो, भिडियो, वित्तीय तथा अन्य विवरण, प्रस्तुतीकरण र प्रश्नोत्तरलाई आधार मानेर मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गरेको हो,’ गुप्ताले भने । प्रतिष्ठानले कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधार, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिनेछ ।
गत आर्थिक वर्ष विनियोजन विधेयक अनुसार कार्यविधि ल्याइएकाले यस वर्ष पनि नयाँ कार्यविधि स्विकृत गरेपछि मात्रै स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि कार्यान्वयनमा जाने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको लागि पनि विनियोजन विधेयक अनुसार कार्यविधिमा केही परिमार्जन गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्यौं,’ गुप्ताले भने, ‘अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएसँगै एक साताभित्र कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि आवेदन माग्ने तयारीमा छौं ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न १ अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ खडा गर्ने जनाएको छ । ‘उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिनेछ । स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न १ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरिनेछ ।’
बजेटमै युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ, ‘विभिन्न कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डका धितोपत्र एकाइमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको नेपाल स्टार्टअप कोष र स्टार्टअप बोर्ड राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति–०८० मा उल्लेख छ । ०८० वैशाख २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गरेको थियो । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८१ मार्फत स्टार्टअप उद्यमलाई समेत कानुनमा समेटिएको थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७६ को दफा ४ पछि दफा ४ ‘क’ मा स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनबारे उल्लेख छ । लगत्तै स्टार्टअप नीति ल्याइएको हो ।
प्रतिस्पर्धाका आधारमा सम्भाव्य स्टार्टअप उद्यमीले पेस गरेको परियोजना प्रस्तावमा व्यावसायिक परीक्षण गर्न आवश्यक निश्चित रकम स्टार्टअप कोषबाट उपलब्ध गराउनेसमेत स्टार्टअप नीतिमा उल्लेख छ । ‘स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्द्धन तथा विकास र सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल स्टार्टअप परिषद् गठन गरिनेछ,’ नीतिमा उल्लेख छ, ‘नीतिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा ‘नेपाल स्टार्टअप बोर्ड’ गठन गरिनेछ ।’ स्टार्टअप नीति स्विकृत भए पनि कार्यविधि बन्न सकेको छैन । ‘स्टार्टअप नीति–०८० अन्तर्गतको स्टार्टअप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिको मस्यौदा तयार हुँदै छ,’ गुप्ताले भने, ‘उक्त कार्यविधि नआउँदासम्म विनियोजन ऐनअनुसार र्स्टाटअप उद्यम कर्जा कार्यविधिअन्तर्गत काम अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।’
ekantipur.com
