जनवरी २१, २०२६ दक्षिण कोरियाले उच्च क्षमताका (फ्रन्टियर) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालीका लागि सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लागू गर्दै विश्वमै पहिलो देश बनेको छ। विज्ञान तथा सूचना–सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ऐन’ बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा जाँदैछ।
कानुनको उद्देश्य एआई क्षेत्रको विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै शक्तिशाली एआईबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्नु हो। ऐनअन्तर्गत राष्ट्रपति परिषद् मातहत राष्ट्रिय एआई रणनीति परिषद् र एआई सेफ्टी इन्स्टिच्युट स्थापना गरिनेछ। अनुसन्धान, जनशक्ति विकास, स्टार्टअप सहयोग र विदेशी विस्तारमा पनि सरकारी सहयोग रहनेछ।
व्यवसायिक क्षेत्रलाई सहज बनाउन कम्तीमा एक वर्षको ग्रेस पिरियड दिइनेछ, यस अवधिमा कारबाही हुँदैन। कानुन उच्च प्रभाव एआई, उच्च क्षमताका एआईको सुरक्षा दायित्व र जेनेरेटिभ एआईको पारदर्शितामा मात्र लागू हुनेछ। डिपफेकजस्ता सामग्रीमा एआईबाट बनेको स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ।
कानुन उल्लङ्घनमा आपराधिक सजाय छैन, सुधार आदेश नमान्दा मात्र अधिकतम ३ करोड वोन जरिवाना लाग्नेछ। सरकारले यो कानुन नवप्रवर्तन रोक्न नभई जनविश्वास बढाउने आधारका रूपमा ल्याइएको जनाएको छ।
