काठमाडौँ — भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका उदासीन देखिँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निरन्तर ओरालो लागेको छ । भ्रष्टाचार र सुशासन निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षण भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।
ट्रान्सपरेन्सीको २०२३ को प्रतिवेदनमा सुशासनमा नेपालले १०० अंकमा ३५ अंक प्राप्त गरेको थियो । २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको स्तर खस्किएर ३४ अंक मात्र पाएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले १०० मा ५० अंकभन्दा कम प्राप्त गर्नेलाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा समेट्दै आएको छ । सर्वेक्षणमा समेटिएका १८० देशमा नेपाल १०७ औं नम्बरमा परेको छ । गतवर्ष १०८ औं नम्बरमा थियो ।
सीपीआईले नेपालको सुशासन स्तर सुधारमा राज्यले कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको जनाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएर सोहीअनुसार संविधान जारी भई तीन तहको सरकारबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन हुँदै आए पनि सुशासनमा सुधार नभएको बताए ।
‘गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२ देखि लागू भई तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको करिब ८ वर्ष भइसक्दासमेत नेपालमा भ्रष्टाचार कम गर्नेतर्फ सफलता हासिल भएको देखिँदैन,’ शर्माले मंगलबार नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भने, ‘यस स्थितिमा सुधार ल्याउन अत्यावश्यक छ, जसका लागि राजनीतिक क्षेत्रको सदाचारप्रतिको प्रतिबद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घूसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।’
‘भन्दाखेरि नमीठो लाग्ला, देश हाँक्ने– चाहे पदाधिकारी, कर्मचारी वा कानुन बनाउनेदेखि न्याय निरूपण गर्नेसम्म जोसुकै हुन्, सत्य कुरा के हो भने, राज्य संयन्त्र बिचौलियाको कब्जामा छ,’ एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘उनीहरूलाई सुधार चाहिएकै छैन, राजस्व कम उठे पनि, विकास खर्च नभए पनि, खरिद पारदर्शी नभए पनि, कुनै फरक पर्दैन, दोहन गर्नेले गर्न पाएकै छन्, स्वार्थका नियुक्ति गरिएकै छन्, के फरक पर्छ र ? असर पर्ने भनेको देशको प्रतिष्ठामा मात्रै हो ।’
सुशासन कायम गर्न राज्यले चालेका कदमको कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारमा संलग्न राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिमाथिको कारबाही, स्वार्थको द्वन्द्व रोकथाम तथा नियन्त्रण, आयात–निर्यातमा पारदर्शिताजस्ता विषयमा ट्रान्सपरेन्सीले विभिन्न ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टबाट गरिएको मापनका आधारमा मुलुकको स्तर कायम गर्ने गरेको छ ।
क्षेत्रगत स्तर मापनमा आबद्ध ६ वटै संस्थाको मूल्यांकनमा नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमा समेटिएको हो । विश्व बैंकले सरकारका निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोगलगायत कामकारबाही एवं कर्मचारीमा जवाफदेहिता, नागरिकलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकडजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपाललाई विश्व बैंकले सयमा ३९ अंक दिएको छ ।
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, सार्वजनिक ठेक्का र न्यायिक निर्णयमा भएका भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेकामा नेपालले ३० अंक मात्रै पाएको छ । सूचकांकअनुसार डेनमार्क ७ वर्षदेखि लगातार ९० अंक प्राप्त गरी सुशासन कायम गर्ने मुलुकको पहिलो नम्बरमा अडिएको छ । यो मापनले सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा डेनमार्क देखिएको हो । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा दक्षिण सुडान छ । दक्षिण सुडानले सयमा ८ अंक मात्र पाएको छ ।
यो मुलुक लामो समयदेखि गृहयुद्धको चपेटामा छ । त्यहाँ शान्ति स्थापनार्थ राष्ट्रसंघले विभिन्न देशका शान्तिसेना–प्रहरी तैनाथ गराउँदै आएको छ । २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार मापनमा सहभागी दुई तिहाइ मुलुक ५० अंकभन्दा कम पाएर अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा समेटिएका छन् ।
दक्षिण एसियाका ८ देशमा सबैभन्दा बढी सुशासन भएको देशमा भुटान यो पटक पनि अड्किएको हो । भुटानले सयमा ७२, भारत र माल्दिभ्सले समान ३८ अंक, श्रीलंकाले ३२, पाकिस्तानले २७, बंगलादेशले २३ र अफगानिस्तानले १७ अंक पाएका छन् ।
सयमा ८० भन्दा माथि अंक पाउने देशमा डेनमार्क ९०, फिनल्यान्ड ८८, सिंगापुर ८४, न्युजिल्यान्ड ८३, लग्जेम्बर्ग, नर्वे तथा स्विट्जरल्यान्ड समान ८१ र स्विडेन ८० अंकसहित सुशासन कायम हुने देशको सूचीमा क्रमशः १ देखि ८ नम्बरमा समेटिएका छन् ।
दक्षिण एसियामा नेपालको स्तर तेस्रोमा छ । छिमेकी देश चीनले सयमा ४३ अंक पाएको छ । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार/व्यवसाय, सार्वजनिक ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यात र दैनिक काममा घूस र भ्रष्टाचारको जोखिममाथि सर्वेक्षण गर्दा नेपालको अवस्था नाजुक रहेको औंल्याएको छ । ग्लोबल इनसाइटले नेपाललाई ३२ अंक मात्रै दिएको छ । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले ३४, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले ३२ र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले ३४ अंक दिएको छ ।
बर्टेल्सम्यानले पदको दुरुपयोगमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कुन हदसम्म कारबाही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको अवस्था कुन तहमा छ भन्नेमा सर्वेक्षण गरेको थियो भने वर्ल्ड जस्टिसले सरकार, संसद्, न्यायालय, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोगसम्बन्धी अवस्था र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसीले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, सरकार र न्यायपालिका तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमाथि सर्वेक्षण गरेको थियो ।
विश्व बैंकको मापनमा नेपालको स्तर गत वर्षभन्दा केही सुधार देखिए पनि अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीबाट बाहिर निस्कन भने यो पर्याप्त होइन । २०२३ मा विश्व बैंकले नेपाललाई सयमा ३५ अंक दिएकामा यो पटक ४ अंक वृद्धि गरी ३९ पुर्याएको छ । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको मापनमा नेपालले गत वर्ष ३८ अंक पाएकामा यो वर्ष ८ अंक घटेको छ । ग्लोबल इनसाइटले गतवर्षभन्दा ३ अंक घटाएको छ भने बर्टेल्सम्यानले गतवर्षभन्दा १ अंक बढी दिएको छ । वर्ल्ड जस्टिसले गतवर्षभन्दा १ अंक बढी र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसीले गतवर्षभन्दा १ अंक कम दिएको छ ।
यसरी छुट्टै संस्थाबाट प्राप्त मूल्यांकनलाई औसतमा मापन गरी ट्रान्सपरेन्सीले नेपाललाई २०२४ मा कुल ३४ अंकसहित बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा यथावत् राखेको हो । संविधान जारी भएको १० वर्षमा नेपालले पाएको सबैभन्दा बढी अंक २०२३ मा थियो । तर, यो पटक त्यसबाट झरेर ३४ मात्र पाएको छ । सय अंकमा नेपालले २०२२ मा ३४, २०२१ र २०२० मा समान ३३, २०१९ मा ३४, २०१८ र २०१७ मा समान ३१, २०१६ मा २९ र सन् २०१५ मा २७ अंक पाएको थियो । २०१२ मा २७ अंक पाएकामा २०१३ मा ३१ र २०१४ मा २९ अंक पाएको थियो ।
पछिल्लो ८ वर्षमा ट्रान्सपरेन्सीको मापनमा १८० देश सामेल रहेकामा नेपाल ०१७ मा १२२ औं, ०१८ मा १२४ औं, ०१९ मा ११३ औं, ०२० र २१ मा समान ११७ औं, ०२२ मा ११० औं र गतवर्ष २०२३ मा १०८ औं नम्बरमा समेटिएको थियो ।
राजनीतिक सौदाबाजीका कारण भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणमा सधैंजसो सौदाबाजी गर्नेदेखि कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि हस्तक्षेप गर्ने र अनुसन्धान दायरामा ल्याइएकालाई पनि दबाब–प्रभावमा पारी मुद्दा कमजोर बनाउने तथा उन्मुक्तिकै प्रपञ्च गरिँदा सुशासनका लागि मुख्य चुनौती देखिएको छ ।
ठूला खरिदमा नेपालमा सेटिङ गरी घूसबापतको रकम विदेशमा बुझ्ने र उतै राख्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक अख्तियारबाट भएका केही ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचार अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक र प्रशासनिक तहका व्यक्तिले व्यापारी र बिचौलियाको योजनामा अघि बढाइएका ठूला खरिद दिएबापत घूस विदेशमा बुझ्ने गरेको तथ्य पुष्टि भएको थियो । ट्रान्सपरेन्सीले पनि घूसबिना कामै नहुने गरेको औंल्याएको छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडिएका कानुन निर्माण गर्न पनि सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता मुद्दाको अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने निकायका कामकारबाहीमा हस्तक्षेप रोकिएको छैन । ठूला प्रकृतिका घोटालासँग जोडिएका मुद्दालाई सरकारी वकिल कार्यालयबाटै अदालतसम्म जान अवरोध गर्ने प्रयास पनि निरन्तर हुँदै आएका छन् ।
संसद्मा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी दुवै ऐनका प्रावधानलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ । अख्तियारमा अनुसन्धान भइरहेका मुद्दालाई अवरोध गर्ने प्रवृत्ति पनि नेपालको साख गिर्नुको अर्को कारण हो । स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित राजनीतिक व्यक्तिलाई मन्त्री वा अरू सार्वजनिक नियुक्ति दिनेदेखि अपराधमै दोषी ठहर भएका व्यक्ति अदालतकै आदेशले कानुन बनाउने थलोमा फिर्ता गराइनुलाई पनि कुशासन बढ्नुमा कारक देखिएको छ ।
अख्तियार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट दिइएका सुझाव र निर्देशन पालना हुन सकेका छैनन् । अख्तियारले मुद्दा चलाउनुअघि थुप्रै कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि लेखेर पठाए पनि त्यसअनुसार सरकारले कामै गरेन । महालेखाले आर्थिक अनियमितता गर्ने पदाधिकारी/कर्मचारीबाटै त्यस्तो अनियमितता भएको रकम असुल्न र भ्रष्टाचारमा कारबाही अघि बढाउन पटक–पटक निर्देशन दिए पनि सरकारले अटेर गर्दै आएको छ ।
अख्तियारले पनि वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत बेथिति नियन्त्रणका लागि सरकारलाई बारम्बार स्मरण गराउँदै आएको छ । अख्तियारको ३४ औं स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रममै सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन कायम गर्न सरकारले नै अगुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै घुमाउरो पारामा सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
वित्तीय अनुशासनमा राज्यको फितलो पहलका कारण मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी रूपमा निगरानी गर्ने ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)’ को खराब सूचीमा पर्ने जोखिम छ । यो संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि उचित कदम चाल्न र चालिएका कदमको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नेपाललाई ‘नकारात्मक सूची’ (ग्रे–लिस्ट) मा राख्ने तयारी गरेको छ ।
गतवर्ष नै यो सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि नेपालले सुधारका लागि एक वर्ष समय मागेको थियो तर मागेको समयभित्र पनि सुधारका संकेत नदेखिएपछि एफएटीएफले नेपालको छविमा थप नकारात्मक असर पुग्ने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा खराब देशको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी नेपालका पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग राज्य दोहनले सीमा नाघे पनि यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न पहल हुन नसकेको बताउँछिन् । ‘सरकारलाई सुधार चाहिएकै छैन, भागबन्डामा राज्य दोहन गर्न पाए पुग्यो, सुशासन भन्ने र देखाउने दाँत मात्रै हो,’ प्रधानाङ्गले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘स्वार्थ बाझिएका निर्णय गर्नलाई द्रुतगतिमा कानुन बनाउँछन् तर सुशासन कायम गर्ने कानुन वर्षौंसम्म बन्न सकेनन्, बरु भएका कानुनलाई छिमल्ने, कमजोर बनाउने र अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकायलाई अझ पंगु बनाउने सोच राज्य सञ्चालकसँग व्याप्त छ, यसबाट बाहिर निस्कन नसकेसम्म सुधारको संकेत देखिने छैन ।’
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेकोमा संसद्मा प्रश्न
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको ७ महिना भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेलगायतको गठबन्धन सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई तोडेका छन् ।
सरकार निर्माणका लागि दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गरिने उल्लेख छ । सुशासनलाई बल पुर्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिँदै आएको थियो । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नै सम्पत्ति विवरण लुकाएपछि ओली सरकारको सुशासनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
संसद्मा विपक्षी दलले समेत यस विषयलाई उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा मंगलबार सांसद असिम शाहले मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण कहिले सार्वजनिक गरिने भन्दै प्रश्न उठाए । ‘पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नारा घन्काउनेहरू किन मौन छन् ?,’ उनले भने, ‘मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सरकारबाट भ्रष्टाचारको फाइल खुल्ने आशा के गर्नु ?’ सरकारबाट सुशासनको अपेक्षासमेत गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
ओलीको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको दाबी गरिएको उल्लेख छ । तर वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरणलाई लुकाइएको छ, पहुँच दिइएको छैन । सम्पत्ति विवरण खुल्दैन ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत जेठमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । २०७९ को चुनावपछि उनले १६ महिना सरकार चलाइसकेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । एमाले र रास्वपासहितको गठबन्धनमा त्यतिबेला उनी प्रधानमन्त्री थिए ।
त्यसअघि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकार चलाइरहँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेतर्फ उनी नेतृत्वको सरकारको ध्यान थिएन । रास्वपाबाट मन्त्री बनेकाले दबाब बढाएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत जेठ ३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय यस्तो थियो, ‘वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने ।’
ऐनको उक्त दफामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकाय र अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यही ऐनको दफा ५० (४) मा त्यसरी पेस हुन आएको विवरण गोप्य राखिने प्रावधान छ ।
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यहाँ पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष त्यस्तो विवरण बुझाउनुपर्ने भनिएको छ ।
गठबन्धन बनाउने कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ को राति भएको सहमतिपछि असार ३१ मा ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् । त्यसयता मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न चासो देखाइएको छैन । २०४८ बाटै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिँदै आएको हो ।
भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग सरकार चलाउने जिम्मा लिएकाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘कुनै राम्रो अभ्यास रोकिएपछि जनताको मनमा अनेक प्रश्न उब्जिन थाल्छ, जनताको विश्वास जित्न पनि सम्पत्ति विवरण बाहिर ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
२०७८ असार २९ मा ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको कार्यकालभरि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएन । २०४८ मा उनी गृहमन्त्री भएकै बेला मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने नियम बनाइएको थियो । ‘जनआन्दोलनपछि बनेको सरकार थियो । त्यतिबेला साँच्चिकै राम्रो हृदय र सुशासन कायम गर्ने चाहना राखेरै उक्त अभ्यास थालियो,’ प्रधानांगले भनिन् ‘तर, क्रमशः सम्पत्ति लुकाउने प्रयास हुँदै आयो । अभ्यासलाई त जीवित राखियो । वास्तविकता लुकाएर मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण दिन थाले ।’
मन्त्री हुँदा कति सम्पत्ति छ, हट्दै गर्दा कति सम्पत्ति पुग्यो भन्ने सार्वजनिक गर्दा देशले सुशासनको पक्षमा गरेको राम्रो ‘इन्डिकेटर’ मानिन्छ । कम्तीमा पदमा पुगेका राजनीतिक व्यक्ति तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘यो वा त्यो बहाना देखाएर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु सुशासन र देशकै लागि घातक हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘२०४८ मा मन्त्री भएका व्यक्तिको सम्पत्ति कति थियो र त्यही व्यक्ति अहिले मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुँदा कति छ ? त्यो जनताले थाहा पाउनुपर्छ ।’
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सबै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको बताए । ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुनपर्ने त्यस्तो केही कारण छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझ्नुपर्ला ।’
२०७४ मा देउवा नेतृत्वमा रहेको र त्यसअघि २०७३ मा दाहाल नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । तर २०७४ को चुनाव पछाडि बनेको ओली नेतृत्वका सरकारका पालामा मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउन छाडेको थियो । चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री भएको २ महिनापछि उनको सरकारले मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । तर त्यसपछि पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर भएपछि भने मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न थालिएको हो । त्यसबेला कतिपय मन्त्री सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेरै पदबाट बिदा भएका थिए ।
संविधानको धारा २८ मा व्यक्तिको गोपनीयताको हकमा सम्पत्तिलाई पनि राखिएको छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० ले प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको सम्पत्ति तथा त्यससम्बन्धी विवरण गोप्य राख्न पाउने अधिकार दिएको छ । त्यही ऐनको दफा ३४ ले भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न ऐनमा लेखिएका कुराले बाधा नपुर्याउने भनेको छ ।
कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल ऐनको मनसाय सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर भन्ने किसिमको रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार संविधान र कानुनले व्यक्तिको सम्पत्तिको गोपनीयताको हक दिए पनि त्यो सर्वसाधारण नागरिकको हकमा भनेको बुझिन्छ ।
‘कानुनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कसैलाई बाध्य पारेको छैन । तर, त्यसो गर्नलाई रोकेको पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । त्यो व्यक्तिको नैतिकता, विवेक र अन्तस्करणबाट निर्धारण हुनुपर्ने विषय पनि हो ।’ पदमा पुग्दा र निस्किँदा सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कानुनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने मत उनको छ । कानुनमा त्यस्तो प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा विगतमा सरकारले आचारसंहितामा राखेर वा निर्णय गरेर सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको थियो ।
साभार www.ekantipur.com
