दक्षिण कोरिया- दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक-योएललाई १५ जनवरी २०२५ मा उच्च पदाधिकारी अपराध अनुसन्धान कार्यालय (CIO) ले देशद्रोहको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। बुधबार उनलाई पक्राउ गरिएको छ।
पक्राउपछि युनले अनुसन्धान र अदालतको आदेश दुवैलाई अवैध भन्दै, “यो देशमा कानुन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ,” भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
उनले सार्वजनिक गरेको हस्तलिखित वक्तव्यमा आफूले इमरजेन्सी (संघीय शासन) लागू गर्न उचित ठहर्याएको दाबी गरेका छन्।
युनले भने, “यो अवैध अनुसन्धान हो भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि, अप्रिय हिंसात्मक घटनाहरू रोक्न म कार्यालय जान तयार भएँ। तर, यसको अर्थ म अनुसन्धानलाई मान्यता दिन तयार छैन।”
उनले आफ्नो वक्तव्यमा इमरजेन्सी घोषणापछि भएको उथलपुथलप्रति कुनै खेद प्रकट नगरी, आफूमाथिको अनुसन्धानलाई बारम्बार ‘अवैध’ भन्दै आलोचना गरे।
उनले भने, “हाल देशमा कानुनको शासन नभए पनि यो देशको भविष्य आशावादी देखिन्छ।”
युनको पक्षमा लेखिएको ६,७८० शब्द लामो वक्तव्य सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको छ।
उक्त वक्तव्यमा उनले विपक्षी पार्टीले संसदको बहुमतलाई आफ्नो ‘राष्ट्रविरोधी कार्य’का लागि प्रयोग गरेको दाबी गरे।
उनले थपे, “मतदान प्रक्रिया धाँधलीपूर्ण थियो भन्ने धेरै प्रमाण छन्। त्यसैले इमरजेन्सी घोषणामा मेरो निर्णय जायज थियो।”
यो घटनाले दक्षिण कोरियामा राजनीतिक वातावरणलाई थप पेचिलो बनाएको छ, र राष्ट्रपति युनले आफ्नो समर्थकहरूलाई न्यायको लागि संघर्ष गर्न आह्वान गरेका छन्।
यसैबीच, राष्ट्रपति निवासको सुरक्षा गर्ने सैन्य इकाईले मंगलबार पुलिस र भ्रष्टाचार निरोधक एजेन्सी (CIO) का अधिकारीहरूलाई राष्ट्रपति निवासमा प्रवेशको अनुमति दिएको थियो, जसको उद्देश्य महाभियोग सामना गरिरहेका राष्ट्रपति युन सुक-योएललाई पक्राउ गर्नु थियो।
३ डिसेम्बर २०२४ मा युनले अल्पकालिक मार्शल लॉ घोषणा गरेका थिए, जसपछि १४ डिसेम्बरमा उनीमाथि महाभियोग लगाइएको थियो, र त्यसयता दक्षिण कोरिया राजनीतिक अनिश्चितताको सामना गरिरहेको छ।
यस घटनाले देशको राजनीतिक स्थायित्वमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ, र आगामी दिनहरूमा यसले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
