सोल, दक्षिण कोरिया — दक्षिण कोरियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूको हकहितमा क्रियाशील संस्था SONSIK (Society of Nepalese Students in Korea) ले हालै नेपाल सरकारलाई दुई महत्वपूर्ण मागहरूसहित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। पहिलो माग शिक्षा मन्त्रालयले हालै गरिरहेको No Objection Certificate (NOC) नीतिको पुनरावलोकनसम्बन्धी हो भने दोस्रो माग खुशी एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी र त्यससँग आबद्ध कोरियन विश्वविद्यालयहरूमा गम्भीर छानबिनको हो।
SONSIK का अनुसार, शिक्षा मन्त्रालयले विदेश अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने NOC मा पूर्ण रोक लगाएपछि कोरियाका डिग्री (D2) तथा भाषा (D4) भिसामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरू अन्यायमा परेका छन्। संस्थाले मन्त्रालयको गुणस्तरीय र नैतिक विदेश शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने दृष्टिकोणको समर्थन गर्दै पनि पूर्ण रूपमा रोक लगाउनु यथोचित नभएको स्पष्ट पारेको छ।
विद्यार्थीहरूलाई अन्यायबाट जोगाउन SONSIK ले केही संरचित समाधानहरूको प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। मान्यता प्राप्त र प्रतिष्ठित कोरियन विश्वविद्यालयहरूको सूची तयार पारेर ती विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई NOC उपलब्ध गराउने सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, कोरियास्थित नेपाली दूतावास, कोरियन शिक्षा मन्त्रालय र SONSIK बीच सहकार्य गरी नियमन तथा अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने संस्थाको माग छ। साथै, विदेश जानुअघि विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा अभिमुखीकरण दिने र कोरियामा पुगेपछि उनीहरूको अवस्था नियमित रूपमा ट्र्याक गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने SONSIK को धारणा छ।
खुशी एजुकेशनल कन्सल्टेन्सीविरुद्ध SONSIK ले गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक गरेको छ। कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीहरूबाट आवश्यकता भन्दा तीनगुना बढी शुल्क असुल्ने, नक्कली कागजात प्रयोग गरी भर्ना प्रक्रिया मिलाउने, कमजोर वा गैरमान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयमा पठाउने र विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल गर्ने जस्ता गतिविधि गर्दै आएको आरोप लागेको छ। खासगरी Konkuk University, Baekseok University, Seoul Theological University, र Seojeong University मा विद्यार्थीहरूको ट्रान्सफर रोक्ने, छात्रवृत्ति हिनामिना गर्ने तथा शुल्कमा पारदर्शिता नदेखाउने व्यवहार भएको उजुरीहरू प्राप्त भएको SONSIK ले जनाएको छ।
यी सबै आधारमा SONSIK ले नेपाल सरकारसँग ती विश्वविद्यालयहरूमा अस्थायी रूपमा NOC रोकिनुपर्ने माग राखेको छ। साथै, खुशी कन्सल्टेन्सी लगायत विदेश पठाउने अन्य कन्सल्टेन्सीहरूको स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्ने, कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न अनिवार्य प्रमाणपत्र तथा योग्य परामर्शदाताको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र विदेशी विश्वविद्यालयका लागि काम गर्ने एजेन्टहरूको आचारसंहिता र उजुरी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने माग SONSIK ले अघि सारेको छ।
SONSIK ले आफूले विद्यार्थीहरूको हितमा प्रमाणित उजुरी र कागजातहरू उपलब्ध गराउने, विश्वविद्यालय तथा कन्सल्टेन्सीको पहिचानमा सघाउने, पूर्व-प्रस्थान अभिमुखीकरणमा सहयोग गर्ने, विद्यार्थीहरूको अवस्था ट्र्याक गर्ने र नीति सुधारका लागि प्रत्यक्ष फिडब्याक प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
निष्कर्षमा, SONSIK ले नेपाल सरकार तथा कोरियास्थित नेपाली दूतावाससँग विद्यार्थीहरूको सम्मान, सुरक्षात्मक अध्ययन वातावरण र पारदर्शी प्रक्रियाका लागि तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्न अपिल गरेको छ।
